न्यायपालिका के फैसलों का लोकतंत्र में समानता के प्रहरी

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आज एक पिटीशन पर एक बार फिर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि मदरसों पर झण्डारोहण एवं राष्ट्रगान अनिवार्य है। अगर ऐसा नही है तो देश का अपमान है जोकि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में है। माननीय न्यायालय ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि तत्काल सर्कुलर जारी करे। ये बात अहम नहीं कि फैसला कोर्ट ने क्या दिया । इससे अधिक अहम बात ये हैे कि देश की कार्यपालिका को जो करना है वो आज न्यायपालिका कर रही है। कार्यपालिका पर राजनीति इतनी हावी हो गई कि देश हित में क्या हो रहा है इससे अधिक देश के कर्णधारों की राजनीति नफा नुकसान अधिक देखा जा रहा है। इस दरम्यान न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण फैसले आये हैं। जोकि समानता के मूल अधिकार को परिलक्षित करता है। प्रोमोशन में आरक्षण, अधिकारियों, न्यापालिका से जुडे बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढाये के फैसलों समाज के हर तबकों से भूरि भूरि प्रशंसा मिली है। इसी कडी में मदरसों में झण्डारोहण एवं राष्ट्रगान अनिवार्य करना देश में सामाजिक समानता की ओर माननीय न्यायालय एक औेर कदम है। बिगत वर्षों में जिस प्रकार देश में राजनीति में संकीर्णता दिखी है वह सोचनीय विषय बन गया है। आमजन का भी मानना है कि अगर न्यायपालिका मजबूती से समय समय पर अहम फैसले नही लेती तो शायद देश के अस्तिव व विश्व के सबसे बडे लोकतं़त्र के लिए खतरा बन जाता । लेकिन ये खतरा अभी टला नही है। हाल के दिनों में कश्मीर के हालात पर नजर डालें तो जिस प्रकार पडोसी मुल्क एवं आतंकवादी संगठनों के झण्डे सरेआम फहराये जा रहे हैं। ये आने वाले नये खतरे की ओर संकेत दे रहा है। इसे देश की हुकूमत को रोकने की आवश्यकता बनती जा रही है। राज्य के हुक्मरानों की तो इसे लेकर बोलती ही बंद है। उधर आरक्षण को लेकर जिस प्रकार देश में युवाओं को भरमाने का काम हो रहा है। अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा रहा है, निहायत ही गलत बात है। इन सभी के बीच न्यायपालिका के आ रहे महत्वपूर्ण फैसले देश को नई दिशा व संजीवनी देने का काम कर रहा है। हमारे बिगड रही व्यवस्था को सम्भालने का कार्य हमारी न्यायपालिका कर रही है।इसे हम साधुवाद देते हैं,नमन करते हैं।